प्रस्ट कानुन नहुँदा जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोला ओगटेजस्तै निजी कम्पनीहरूबीच केबुलकार (रज्जुमार्ग) सञ्चालन गर्ने भन्दै भीरपहरा ओगट्ने होड सुरु भएको छ । कतिपय ठाउँमा त दुईतीनवटा कम्पनीले एउटै ठाउँमा केबुलकार सञ्चालन गर्न दाबी गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय कम्पनीका प्रस्ताव सुन्दा नै अस्वाभाविक लाग्छन् ।
पोखरा–मुक्तिनाथसम्म सञ्चालन गर्ने गरी ८१ किमि लामो केबुलकार सञ्चालनका लागि परेको आवेदनले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । जबकि केबलकारको औसत लागत प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिन्छ ।
यो लागतलाई आधार मान्दा पोखरा–मुक्तिनाथ केबुलकार निर्माणका लागि करिब डेढ खर्बभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ । त्यति लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउन तत्काल सम्भव देखिँदैन । त्यसबाहेक प्रस्ट कानुन अभावका कारण केबुलकारको सञ्चालन र अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल कायम छ । जसका कारण सेवाको सञ्चालन पनि विवादमा पर्ने गरेका छन् । हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका विभिन्न ठाउँमा केबुलकार सञ्चालन गर्न डेढ दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
तर, केबुलकार सञ्चालनको अनुमति कुन निकायले दिने भन्नेमा अझै अन्योल कायम छ । पर्यटकीय सेवा भएकाले त्यसलाई पर्यटन विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र दाबी गर्ने गरेको छ भने व्यवसाय तथा उद्योग भएका कारण उद्योग विभागले आफूले नै सञ्चालन अनुमतिदेखि अनुगमनले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।
यही अन्योलबीच २०७२ सालमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली जारी भएपछि केबलकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा आएको थियो । त्यसबाहेक केबुलकार सेवा सञ्चालनकासम्बन्धी प्रस्ट कार्यविधि नहुँदा कम्पनीहरूबीच एउटै स्थानमा सेवा सञ्चालनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत सुरु भएको छ ।
प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा एउटै ठाउँमा चार/पाँचवटासम्म कम्पनीहरूले केबलकार सञ्चालनका लागि आवेदन दिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कतिपय विवाद त सर्वोच्च र अख्तियारसम्म पुगिसकेका छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, पाथीभरा मन्दिरमा सञ्चालन गर्ने भनिएको केबुलकार सेवा । उक्त स्थानमा केबुल कार सञ्चालनका लागि पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । कम्पनीहरूबीचको विवाद बढदै गएपछि सञ्चालन अनुमतिको विषय अख्तियार र पछि सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।
यो अन्योललाई चिर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको थियो । उक्त कार्यविधि ३ मंसिर २०७३ मै मन्त्रीस्तरबाट पारित गरिएको थियो । त्यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि पारित भएन ।
उक्त कार्यविधिमा जलविद्युत् आयोजनाको जस्तै अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि बेग्लाबेग्लै अनुमति लिनुपर्ने र सोहीअनुसार राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिमा हाल सञ्चालनमा रहेका केबलुकारहरूले समेत नयाँले जस्तै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यही व्यवस्थाप्रति यसअघि सञ्चालनमा आइसकेका केबुलकार कम्पनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । कार्यविधिमा भएको उक्त व्यवस्थालाई कम्पनीहरूले कार्यविधि पारित हुन नदिन दबाब दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसैबीच केबुलकारको अनुमति दिने सम्बन्धमा एकपछि अर्को विवाद देखिन थालेपछि करिब तीन महिना सरकारले नै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐनअनुसार सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बुट ऐनअनुसार नै आशयपत्रलगायतको ढाँचा तयार पारिरहेको मन्त्रालयका सीडीई नीरज शर्माले बताए । ‘कार्यविधिसँगै सरकारको निर्णयअनुसार आवश्यक डकुमेन्ट तयार पार्ने काम भइरहेको छ,’ शर्माले भने ।
यसैबीच गत २९ असोजमा जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का कारण केबुलकार सञ्चालनका सम्बन्धमा थप जटिलता देखिएको छ । उक्त ऐनले केबुलकार, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङलगायतका नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलबाट स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउन अधिकार दिएको छ ।
तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा उक्त सेवा आउँदा विस्तारमा सघाउ पुग्ने दाबी गर्छन् । ऐनमा भएको त्यही व्यवस्थालाई देखाएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यसअघि तर्जुमा गरिएको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएर हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसमेत गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहबाटै अनुमति, सञ्चालन, नियमन हुने हो र त्यसले केबुलकारको विस्तारमा सघाउ पुर्याउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको दाबी छ । ‘यतिका वर्षसम्म दुईवटा केबुलकार मात्र सञ्चालन भएका छन् । स्थानीय तहलाई यस्ता पर्यटकीय सेवा जिम्मा दिने हो भने ८/१० वर्षभित्र कम्तीमा पनि दसवटा कम्पनी सञ्चालनमा आउनेछन्,’ थपलियाले दाबी गरे, ‘यदि त्यो अधिकार पाएर पनि सञ्चालन गर्दैनन् भने त्यो स्थानीय तहको कमजोरी हुनेछ ।’
