Interaction and Discussions on Enhancing Financial facilities to RE Move...

फेवाकिनारबाट साराङकोटसम्म केबलकारमा सरर..

यसरी बन्दै छ,केबलकार

पोखराको सराङकोटमा आजदेखि केबलकार निर्माण आजबाट शुरु भएको छ । अन्नपुर्ण केबलकार प्रालिले पर्यटकीय स्थल साराङकोटलाई लक्षित गरेर केबलकार निर्माण सुरु गरेको हो । बुधबार निर्माणस्थलमा भुमिपुजा समेत गरेको छ । पोखरा २६ सेदी देखि पोखरा २६ सराङकोटसम्म जाने गरि केबलकार निर्माण गर्न लागेको हो । केबलकारमा ८५ प्रतिशत नेपाली र १५ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । 

 

२ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाई रहने केबलकारमा १३ वटा टावर रहने परार्मश दाता रोपवे नेपालका अध्यक्ष तथा इन्जिनियर गुणराज ढकालले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा १७ वटा डब्बाबाट सेवा संचालनगर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले १७ वटा डब्बाबाट प्रति घण्टा ५ सय जनालाई सेवा दिन सक्ने उनले बताए । पछि थप गरेर ३५ वटा डब्बा पु¥याउन सकिने उनको भनाई छ । यात्रुको संख्या बढ्दै जादा डब्बा समेत बढाउन सकिने  उनको भनाई थियो । एउटा डब्बामा ८ जनायात्रु बस्न सक्ने छन् ।

अबको १८ महिनाभित्रै केबलकार निर्माण सम्पन्नगर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका अध्यक्ष कालु गुरुङले जानकारी दिए । केबलकार निर्माणका लागि त्यहाँ वरपरको जग्गाप्राप्तिको काम समेत सम्पन्न भएको उनले बताए । वन क्षत्रे पर्ने २४ रोपनी जग्गाको अन्यत्र सट्टा जमिन दिई ४० वर्षका लागि सरकारसगँ लिजमा लिएको उनल बताए । कम्पनीले पिल्लर रहेने ठाउँको निजी जग्गा किनिसेकेको र केबलकारको तार पर्ने ठाउँको जग्गाका धनीलाई शेयर दिने बताए । केबल कार निर्माणका लागि करिब एक अर्व खर्च लाग्ने गुरुङले बताए । 

 

उनले १ देखि ८ आना जग्गा पर्नेलाई ५० हजारको शेयर, ८ आना देखि १ रोपनी सम्म जग्गा पर्नेको १ लाख बराबरको शेयर दिने बताए । केबलकार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तिय स्रोतको टुंगो समेत लागि सकेको उनको भनाई छ । केबलकार निर्माणको सबै काम चितवन कोईले पाएको छ । 

 

नेपालमा संचालनमा रहेको मनकामना र चन्द्रागिरी केबलकारमा जस्तै यसमा पनि सोही प्रविधिअनुसार एउटा तारमा कार झुन्डिने छन् । यो प्रविधिलाई डोपलमेयरको गोन्डोलाप्रविधि भनिन्छ । केबलकारमाआवश्यक सामानहरु निपोन जापानको प्रयोग हुने उनले बताए । 

 

अन्नपुर्ण केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि तीन बर्ष अगाडि २०७० जेठमा नै उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता भएको थियो। तर विभिन्न कारणले निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । केवलकार निर्माण पछि करिब २ सय जनाले रोजगारी पाउने छन्।

केबुलकार लाइसेन्स ओगट्ने होड

प्रस्ट कानुन नहुँदा जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोला ओगटेजस्तै निजी कम्पनीहरूबीच केबुलकार (रज्जुमार्ग) सञ्चालन गर्ने भन्दै भीरपहरा ओगट्ने होड सुरु भएको छ । कतिपय ठाउँमा त दुईतीनवटा कम्पनीले एउटै ठाउँमा केबुलकार सञ्चालन गर्न दाबी गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय कम्पनीका प्रस्ताव सुन्दा नै अस्वाभाविक लाग्छन् ।

पोखरा–मुक्तिनाथसम्म सञ्चालन गर्ने गरी ८१ किमि लामो केबुलकार सञ्चालनका लागि परेको आवेदनले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । जबकि केबलकारको औसत लागत प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिन्छ ।
यो लागतलाई आधार मान्दा पोखरा–मुक्तिनाथ केबुलकार निर्माणका लागि करिब डेढ खर्बभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ । त्यति लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउन तत्काल सम्भव देखिँदैन । त्यसबाहेक प्रस्ट कानुन अभावका कारण केबुलकारको सञ्चालन र अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल कायम छ । जसका कारण सेवाको सञ्चालन पनि विवादमा पर्ने गरेका छन् । हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका विभिन्न ठाउँमा केबुलकार सञ्चालन गर्न डेढ दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

तर, केबुलकार सञ्चालनको अनुमति कुन निकायले दिने भन्नेमा अझै अन्योल कायम छ । पर्यटकीय सेवा भएकाले त्यसलाई पर्यटन विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र दाबी गर्ने गरेको छ भने व्यवसाय तथा उद्योग भएका कारण उद्योग विभागले आफूले नै सञ्चालन अनुमतिदेखि अनुगमनले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।

यही अन्योलबीच २०७२ सालमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली जारी भएपछि केबलकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा आएको थियो । त्यसबाहेक केबुलकार सेवा सञ्चालनकासम्बन्धी प्रस्ट कार्यविधि नहुँदा कम्पनीहरूबीच एउटै स्थानमा सेवा सञ्चालनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत सुरु भएको छ ।

प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा एउटै ठाउँमा चार/पाँचवटासम्म कम्पनीहरूले केबलकार सञ्चालनका लागि आवेदन दिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कतिपय विवाद त सर्वोच्च र अख्तियारसम्म पुगिसकेका छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, पाथीभरा मन्दिरमा सञ्चालन गर्ने भनिएको केबुलकार सेवा । उक्त स्थानमा केबुल कार सञ्चालनका लागि पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । कम्पनीहरूबीचको विवाद बढदै गएपछि सञ्चालन अनुमतिको विषय अख्तियार र पछि सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।

यो अन्योललाई चिर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको थियो । उक्त कार्यविधि ३ मंसिर २०७३ मै मन्त्रीस्तरबाट पारित गरिएको थियो । त्यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि पारित भएन ।

उक्त कार्यविधिमा जलविद्युत् आयोजनाको जस्तै अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि बेग्लाबेग्लै अनुमति लिनुपर्ने र सोहीअनुसार राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिमा हाल सञ्चालनमा रहेका केबलुकारहरूले समेत नयाँले जस्तै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यही व्यवस्थाप्रति यसअघि सञ्चालनमा आइसकेका केबुलकार कम्पनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । कार्यविधिमा भएको उक्त व्यवस्थालाई कम्पनीहरूले कार्यविधि पारित हुन नदिन दबाब दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसैबीच केबुलकारको अनुमति दिने सम्बन्धमा एकपछि अर्को विवाद देखिन थालेपछि करिब तीन महिना सरकारले नै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐनअनुसार सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बुट ऐनअनुसार नै आशयपत्रलगायतको ढाँचा तयार पारिरहेको मन्त्रालयका सीडीई नीरज शर्माले बताए । ‘कार्यविधिसँगै सरकारको निर्णयअनुसार आवश्यक डकुमेन्ट तयार पार्ने काम भइरहेको छ,’ शर्माले भने ।

यसैबीच गत २९ असोजमा जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का कारण केबुलकार सञ्चालनका सम्बन्धमा थप जटिलता देखिएको छ । उक्त ऐनले केबुलकार, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङलगायतका नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलबाट स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउन अधिकार दिएको छ ।

तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा उक्त सेवा आउँदा विस्तारमा सघाउ पुग्ने दाबी गर्छन् । ऐनमा भएको त्यही व्यवस्थालाई देखाएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यसअघि तर्जुमा गरिएको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएर हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसमेत गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहबाटै अनुमति, सञ्चालन, नियमन हुने हो र त्यसले केबुलकारको विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको दाबी छ । ‘यतिका वर्षसम्म दुईवटा केबुलकार मात्र सञ्चालन भएका छन् । स्थानीय तहलाई यस्ता पर्यटकीय सेवा जिम्मा दिने हो भने ८/१० वर्षभित्र कम्तीमा पनि दसवटा कम्पनी सञ्चालनमा आउनेछन्,’ थपलियाले दाबी गरे, ‘यदि त्यो अधिकार पाएर पनि सञ्चालन गर्दैनन् भने त्यो स्थानीय तहको कमजोरी हुनेछ ।’

Chandragiri cable car bottom station 1

पोखरा केबलकार मा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णय

संसदीय समितिहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर चलखेल गरेका घटनाहरू त प्रशस्तै सुनिएकै हो । तर पछिल्लो समयमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि चलखेल सुरु गर्न थालेका छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक श्रम र रोजगारसँग जोडिएका विषयहरूमा सरकारलाई खबरदारी व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति खडा गरिएको हो । तर उक्त समिति आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्यसञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसले अर्को खाले आतंक पैदा भएको छ ।

एमाओवादी सभासद् प्रभु साह सभापति रहेको उक्त समितिले गत शुक्रबार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संसद्को मर्यादा नै उल्लंघन हुने गरी एउटा बैठक डाकेर कार्यक्षेत्रसँग असम्बन्धित निर्णयहरू गरेपछि त्यस्तो आतंक पैदा भएको हो । समितिले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तूपसम्मका लागि केवलकार निर्माण गर्ने परियोजना प्रक्रिया अघि बढाएको सम्बन्धमा बुझ्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई शुक्रबार बैठकमा डाक्यो । असम्बन्धित विषयलाई लिएर सरकारी अधिकारीलाई डाकेको मात्र हैन संसद्को मर्यादा नै उल्लघंन गर्ने गरी बैठकको सञ्चालन गर्दै र सो परियोजना सम्बन्धमा हास्यास्पद निर्णयसमेत गरेपछि त्यसले संसदीय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । 

सरकारले करिब दुई वर्षअघि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तूपसम्मका लागि केवलकार निर्माणको  योजना ल्याएको थियो । यसका लागि नेपाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार परियोजना निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीअन्तर्गत आशयपत्र माग्यो । त्यसका लागि पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिए जसमा तीन कम्पनी सर्ट लिस्टमा छानिए । उक्त तीन कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव मागियो ।

त्यसमा चितवनको मनकामना दर्शन प्रालिलगायत दुई कम्पनीले प्रस्ताव दिए । प्राविधिक प्रस्तावमा मनकामना दर्शन प्रालि उत्तीर्ण भयो । त्यसपछि मन्त्रालयले आर्थिक प्रस्ताव माग्यो । तर मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानमा अनियमिता गरेको तथा प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरियो । तर, अदालतले १९ महिनापछि केवलकार निर्माणको लागि सरकारलाई बाटो खुला गरिदियो । 

त्यसपछि सार्वजनिक निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अनुसार मन्त्रालयले मनकामना दर्शन प्रालिलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने सम्झौता गर्‍यो । तर, हाल कास्कीका एमाले सभासद्हरूले उक्त परियोजनाविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्दै योजना तुहाउने षड्यन्त्र रचेपछि हाल डीपीआरको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर, एमाले कार्यकर्ता एवं पश्चिमाञ्चल होटेल एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत पराजुली र आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भन्न रुचाउने एमाले कार्यकर्ता बासु त्रिपाठीले फेवाताल संकटमा पर्ने, वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा पोखरा फेवातालको प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हुने जस्ता अनर्गल प्रचार गर्दै परियोजनाको विरोध सुरु गरेर काममा अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् ।

शुक्रबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई उक्त परियोजनाबारे बुझ्न भनेर डाकिएको बैठकमा तिनै उनै वासु त्रिपाठी र अर्का एमाले कार्यकर्ता भगवती पहाडी उपस्थित थिए । समितिले परियोजनाबारे बुझ्न चाहेपछि त्यसैअुनसारको तयारीका साथ मन्त्रालयका सहसचिवहरू परियोजनाको पूर्ण विवरणसहित उपस्थित भएका थिए ।

तर बैठकमा सहसचिवहरूले सभासद्हरूलाई परियोजनाबारे बिफ्रिङ गर्ने मौकै पाएनन् । उल्टो गैरसभासद् त्रिपाठी र पहाडीको हप्की खेप्नु पर्‍यो । त्रिपाठी र पहाडीले परियोजनाको विरोधमा अनर्गल र तथ्यहीन कुरा सुनाइरहे तर समितिको सभापति त्यसलाई रोकेर मन्त्रालयका अधिकारीलाई वास्तविकता बताउने मौका समेत दिएनन् । त्रिपाठी र पहाडी परियोजनाविरुद्ध तथाकथित रूपमा खडा गरिएको बसुन्धरा पार्क बचाउ समितिका पदाधिकारीहरू हुन् जुन समिति वैधानिक रूपमा कतै दर्ता भएको छैन । त्यसका अलावा त्रिपाठी पश्चिमाञ्चल होटेल व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् । पहाडी र त्रिपाठी दुवै एमालेका संगठित कार्यकर्ता हुन् ।

उनीहरूकै एकोहोरो कुरा सुनेर उक्त समितिले परियोजनाविरुद्ध निर्णय दियो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘पोखरास्थित बसुन्धरा पार्कबाट विश्वशान्ति स्तूपासम्म केबुलकार सञ्चालन गर्न अगाडि बढाइएको परियोजनाको सम्बन्धमा फेवातालको संरक्षण गर्न अधिग्रहण भएको जग्गा केवलकार सञ्चालन गर्न दिनु उद्देश्य विपरीत हुने, फेवाताल तथा रानीवनको सौन्दर्यता र क्षेत्रका साथै तालको अस्तित्वमा नै असर पर्ने, सीमसार क्षेत्र वरपरको निश्चित दूरीसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नहुने गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने तथा बसुन्धरा पार्कको जग्गा लिजमा दिने सम्झौता हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य नभएकोले उपरोक्त कुरालाई दृष्टिगत गरी बसुन्धरा पार्कको जग्गा केबुलकार सञ्चालन गर्न २० वर्षको लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

त्यस्तै अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको सुन्दर फेवातालको क्षेत्र बाढीपहिरो र अतिक्रमणले गर्दा ज्यादै संकुचन हुँदै गइरहेको गम्भीर अवस्थाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नकारात्मक असर परेको कुरामा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा फेवाताललगायत पोखरास्थित सरकारी जग्गाको अतिक्रमणलाई रोकी सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’ जबकि यी दुवै निर्णय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको छ । त्यसैले यसबाट स्पष्ट बुझ्न समिति कुनै निजी प्रलोभनमा परी समितिका सभापतिले यस्तो निर्णय दिए ।

स्रोतका अनुसार हाललाई परियोजनालाई सफल हुन नदिएर पछि नयाँ ढंगबाट उक्त परियोजना कास्कीकै लगानीकर्तालाई दिने उद्देश्यसहित एमालेका सभासद्हरू यसका विरुद्ध प्रयोग भएका छन् । यसका लागि त्रिपाठी र पहाडीजस्ता व्यवसायी पनि रहेका एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई उनीहरूले अघि बढाएका छन् । केही दिन अघि परियोजना रोकी पाऊ भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिलाई गुहारिएको थियो । तर लेखा समितिले मन्त्रालयलाई नडाकी यस्तो नहुनुपर्ने भए किन योजना अघि बढाइयो भनि प्रश्न गर्दै पत्र काट्यो । तर बैठकमा डाकेर परियोजना रोक्ने निर्णय गर्न लेखा समितिले मानेन । त्यसअघि संसद्को विकास समितिलाई प्रयोग गरेर परियोजनाविरुद्ध निर्णय गराइए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको थिएन । यी दुवै प्रयास फलदायी नभए पनि असम्बन्धित नै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकाृ प्रयोग गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

यता परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभइकनै त्यसलाई रोक्ने काम आफैंमा अवैधानिक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नआइकन परियोजना बनाउन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने निर्णय लिन मिल्दैन, यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने नेपालमा कसैले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् र पीपीपी र बुट मोडलमा विकास निर्माण अघि बढाउने सरकारी नीतिको पनि कुनै काम छैन’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले देशान्तरसँग भने ।

‘केबलकार सम्झौता खारेजी निर्देशन असंवैधानिक’

‘केबलकार सम्झौता खारेजी निर्देशन असंवैधानिक’

Govt’s attention drawn towards cable car project

The Public Accounts Committee under the Legislature-Parliament has drawn the attention of the authority concerned not to allow construction of a cable car project in Basundhara Park near Lakeside in Pokhara.
The proposed Rs 1.3 billion Cable Car Project was going to be undertaken by the Manakamana Cable Car Pvt Ltd across the 108 ropanis of public land in Basundhara Park in Pokhara.
In on Friday’s meeting of the PAC, lawmakers Rabindra Adhikari, Sita Giri Oli and Kumar Khadka from Kaski district drew the attention of the committee not to allow furthering the 1.3 kilometres long Cable Car Project in light of misuse of the public land for commercial purpose.
The Ministry for Physical Infrastructure and Transport had granted permission to the Pokhara Valley City Development Committee to allow the land for the Manakamana Cable Car Pvt Ltd for the same.
Earlier, the locals in the Lakeside area criticised the idea of running a cable car on public land of the park although it was proposed to be developed on build-own-operate-transfer model under which the ownership of the company would be handed over to the government after 20 years.
PAC Chairperson Janardan Sharma shared the committee would make decisions on the same as it had directed the MoPIT to look into the matter and inform the committee.

Source: The Himalayan Times.