संसदीय समितिहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर चलखेल गरेका घटनाहरू त प्रशस्तै सुनिएकै हो । तर पछिल्लो समयमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि चलखेल सुरु गर्न थालेका छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक श्रम र रोजगारसँग जोडिएका विषयहरूमा सरकारलाई खबरदारी व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति खडा गरिएको हो । तर उक्त समिति आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्यसञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसले अर्को खाले आतंक पैदा भएको छ ।
एमाओवादी सभासद् प्रभु साह सभापति रहेको उक्त समितिले गत शुक्रबार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संसद्को मर्यादा नै उल्लंघन हुने गरी एउटा बैठक डाकेर कार्यक्षेत्रसँग असम्बन्धित निर्णयहरू गरेपछि त्यस्तो आतंक पैदा भएको हो । समितिले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तूपसम्मका लागि केवलकार निर्माण गर्ने परियोजना प्रक्रिया अघि बढाएको सम्बन्धमा बुझ्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई शुक्रबार बैठकमा डाक्यो । असम्बन्धित विषयलाई लिएर सरकारी अधिकारीलाई डाकेको मात्र हैन संसद्को मर्यादा नै उल्लघंन गर्ने गरी बैठकको सञ्चालन गर्दै र सो परियोजना सम्बन्धमा हास्यास्पद निर्णयसमेत गरेपछि त्यसले संसदीय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
सरकारले करिब दुई वर्षअघि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तूपसम्मका लागि केवलकार निर्माणको योजना ल्याएको थियो । यसका लागि नेपाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार परियोजना निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीअन्तर्गत आशयपत्र माग्यो । त्यसका लागि पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिए जसमा तीन कम्पनी सर्ट लिस्टमा छानिए । उक्त तीन कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव मागियो ।
त्यसमा चितवनको मनकामना दर्शन प्रालिलगायत दुई कम्पनीले प्रस्ताव दिए । प्राविधिक प्रस्तावमा मनकामना दर्शन प्रालि उत्तीर्ण भयो । त्यसपछि मन्त्रालयले आर्थिक प्रस्ताव माग्यो । तर मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानमा अनियमिता गरेको तथा प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरियो । तर, अदालतले १९ महिनापछि केवलकार निर्माणको लागि सरकारलाई बाटो खुला गरिदियो ।
त्यसपछि सार्वजनिक निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अनुसार मन्त्रालयले मनकामना दर्शन प्रालिलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने सम्झौता गर्यो । तर, हाल कास्कीका एमाले सभासद्हरूले उक्त परियोजनाविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्दै योजना तुहाउने षड्यन्त्र रचेपछि हाल डीपीआरको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर, एमाले कार्यकर्ता एवं पश्चिमाञ्चल होटेल एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत पराजुली र आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भन्न रुचाउने एमाले कार्यकर्ता बासु त्रिपाठीले फेवाताल संकटमा पर्ने, वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा पोखरा फेवातालको प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हुने जस्ता अनर्गल प्रचार गर्दै परियोजनाको विरोध सुरु गरेर काममा अवरोध पुर्याइरहेका छन् ।
शुक्रबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई उक्त परियोजनाबारे बुझ्न भनेर डाकिएको बैठकमा तिनै उनै वासु त्रिपाठी र अर्का एमाले कार्यकर्ता भगवती पहाडी उपस्थित थिए । समितिले परियोजनाबारे बुझ्न चाहेपछि त्यसैअुनसारको तयारीका साथ मन्त्रालयका सहसचिवहरू परियोजनाको पूर्ण विवरणसहित उपस्थित भएका थिए ।
तर बैठकमा सहसचिवहरूले सभासद्हरूलाई परियोजनाबारे बिफ्रिङ गर्ने मौकै पाएनन् । उल्टो गैरसभासद् त्रिपाठी र पहाडीको हप्की खेप्नु पर्यो । त्रिपाठी र पहाडीले परियोजनाको विरोधमा अनर्गल र तथ्यहीन कुरा सुनाइरहे तर समितिको सभापति त्यसलाई रोकेर मन्त्रालयका अधिकारीलाई वास्तविकता बताउने मौका समेत दिएनन् । त्रिपाठी र पहाडी परियोजनाविरुद्ध तथाकथित रूपमा खडा गरिएको बसुन्धरा पार्क बचाउ समितिका पदाधिकारीहरू हुन् जुन समिति वैधानिक रूपमा कतै दर्ता भएको छैन । त्यसका अलावा त्रिपाठी पश्चिमाञ्चल होटेल व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् । पहाडी र त्रिपाठी दुवै एमालेका संगठित कार्यकर्ता हुन् ।
उनीहरूकै एकोहोरो कुरा सुनेर उक्त समितिले परियोजनाविरुद्ध निर्णय दियो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘पोखरास्थित बसुन्धरा पार्कबाट विश्वशान्ति स्तूपासम्म केबुलकार सञ्चालन गर्न अगाडि बढाइएको परियोजनाको सम्बन्धमा फेवातालको संरक्षण गर्न अधिग्रहण भएको जग्गा केवलकार सञ्चालन गर्न दिनु उद्देश्य विपरीत हुने, फेवाताल तथा रानीवनको सौन्दर्यता र क्षेत्रका साथै तालको अस्तित्वमा नै असर पर्ने, सीमसार क्षेत्र वरपरको निश्चित दूरीसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नहुने गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने तथा बसुन्धरा पार्कको जग्गा लिजमा दिने सम्झौता हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य नभएकोले उपरोक्त कुरालाई दृष्टिगत गरी बसुन्धरा पार्कको जग्गा केबुलकार सञ्चालन गर्न २० वर्षको लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
त्यस्तै अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको सुन्दर फेवातालको क्षेत्र बाढीपहिरो र अतिक्रमणले गर्दा ज्यादै संकुचन हुँदै गइरहेको गम्भीर अवस्थाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नकारात्मक असर परेको कुरामा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा फेवाताललगायत पोखरास्थित सरकारी जग्गाको अतिक्रमणलाई रोकी सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’ जबकि यी दुवै निर्णय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको छ । त्यसैले यसबाट स्पष्ट बुझ्न समिति कुनै निजी प्रलोभनमा परी समितिका सभापतिले यस्तो निर्णय दिए ।
स्रोतका अनुसार हाललाई परियोजनालाई सफल हुन नदिएर पछि नयाँ ढंगबाट उक्त परियोजना कास्कीकै लगानीकर्तालाई दिने उद्देश्यसहित एमालेका सभासद्हरू यसका विरुद्ध प्रयोग भएका छन् । यसका लागि त्रिपाठी र पहाडीजस्ता व्यवसायी पनि रहेका एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई उनीहरूले अघि बढाएका छन् । केही दिन अघि परियोजना रोकी पाऊ भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिलाई गुहारिएको थियो । तर लेखा समितिले मन्त्रालयलाई नडाकी यस्तो नहुनुपर्ने भए किन योजना अघि बढाइयो भनि प्रश्न गर्दै पत्र काट्यो । तर बैठकमा डाकेर परियोजना रोक्ने निर्णय गर्न लेखा समितिले मानेन । त्यसअघि संसद्को विकास समितिलाई प्रयोग गरेर परियोजनाविरुद्ध निर्णय गराइए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको थिएन । यी दुवै प्रयास फलदायी नभए पनि असम्बन्धित नै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकाृ प्रयोग गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
यता परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभइकनै त्यसलाई रोक्ने काम आफैंमा अवैधानिक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नआइकन परियोजना बनाउन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने निर्णय लिन मिल्दैन, यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने नेपालमा कसैले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् र पीपीपी र बुट मोडलमा विकास निर्माण अघि बढाउने सरकारी नीतिको पनि कुनै काम छैन’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले देशान्तरसँग भने ।
